RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) और केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनका सीधा प्रभाव आम आदमी के जीवन पर पड़ेगा। इन फैसलों में ₹200 के नोटों का भविष्य, UPI लिमिट, बैंक लोन की ब्याज दरें और फ्री राशन योजना शामिल हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इन प्रमुख बदलावों के बारे में:
1. ₹200 के नोट को लेकर बड़ा फैसला
हाल ही में चर्चा थी कि ₹200 के नोटों को बंद किया जा सकता है। हालांकि, वर्तमान में ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। लेकिन RBI की तरफ से ₹200 के नोटों पर नजर रखी जा रही है, जिससे बाजार में 137 करोड़ रुपये के नोट वापस लेने की बात सामने आई है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह नोटों की गुणवत्ता को लेकर एक रूटीन प्रक्रिया हो सकती है।
2. UPI लिमिट में बदलाव
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, RBI ने UPI लिमिट में बदलाव का निर्णय लिया है। नई लिमिट के अनुसार, अब बड़े ट्रांजेक्शन और खरीददारी के लिए UPI का उपयोग और आसान हो जाएगा। इससे देश में डिजिटल इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी और नकद लेन-देन की निर्भरता कम होगी।
3. बैंक लोन पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं
RBI की MPC मीटिंग में रेपो रेट को लगातार दसवीं बार 6.5% पर बरकरार रखा गया है। इसका मतलब है कि होम लोन, ऑटो लोन और अन्य प्रकार के लोन की EMI में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि, यह कदम लोन लेने वालों के लिए राहतभरा है क्योंकि ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन महंगे लोन से राहत नहीं मिली है।
4. NBFC को लोन गाइडलाइन्स पर चेतावनी
RBI ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे लोन बांटते समय निर्धारित गाइडलाइन्स का पालन करें। इससे लोन वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और ग्राहकों को फर्जी लोन ऑफर्स और धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा।
5. फ्री राशन योजना का विस्तार
मोदी सरकार ने गरीबों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए PM Garib Kalyan Yojana के तहत मुफ्त राशन वितरण को दिसंबर 2028 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। दशहरा और दिवाली के पहले इस घोषणा से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। यह योजना गरीबों को मुफ्त अनाज प्रदान करती है, जिससे उनके जीवनयापन में सहूलियत मिलती है।
निष्कर्ष
RBI और केंद्र सरकार के ये 5 बड़े फैसले 2024 में अर्थव्यवस्था और आम जनता की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। ₹200 के नोटों पर उठ रहे सवालों से लेकर UPI लिमिट में बदलाव और फ्री राशन योजना के विस्तार तक, ये सभी कदम भारत की वित्तीय स्थिति और नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उठाए गए हैं। इन फैसलों के प्रभाव को समझना और उसके अनुसार प्लानिंग करना हर नागरिक के लिए जरूरी है।
नोट: कृपया भविष्य में संबंधित नई सूचनाओं और गाइडलाइन्स पर नजर बनाए रखें।