राजस्थान सरकार किसानों को एक नई डिजिटल पहचान देने जा रही है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा और पारदर्शी लाभ मिलेगा। अब प्रत्येक किसान को 11 अंकों की यूनिक फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी, जो उनके आधार कार्ड और कृषि भूमि से लिंक होगी। इस सुविधा के लिए 5 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष किसान रजिस्ट्री शिविर आयोजित किए जाएंगे।
फार्मर आईडी से किसानों को क्या लाभ मिलेगा?
✅ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) का लाभ सीधे बैंक खाते में मिलेगा।
✅ फसल बीमा योजना (Fasal Bima Yojana) में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को त्वरित मुआवजा मिलेगा।
✅ फसल खराबे की स्थिति में किसानों की पहचान और मुआवजा प्रक्रिया सरल होगी।
✅ न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल बेचने के लिए किसान का स्वतः पंजीकरण होगा।
✅ राज्य और केंद्र सरकार की सभी कृषि योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचेगा।
✅ किसानों को बार-बार दस्तावेज सत्यापन और रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी।
क्या है यूनिक फार्मर आईडी और इसकी जरूरत क्यों है?
राजस्थान में सभी जिला कलेक्टर के अनुसार, केंद्र सरकार की एग्रीस्टैक योजना के तहत किसानों को यह यूनिक आईडी दी जाएगी। इसे आधार कार्ड और कृषि भूमि रिकॉर्ड से लिंक किया जाएगा। इस डिजिटल प्रणाली से किसानों की भूमि, फसल उत्पादन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियां सरकार के पास रीयल-टाइम अपडेट होती रहेंगी।
फार्मर आईडी में दर्ज होने वाली जानकारी:
✔️ किसान का नाम और पिता का नाम
✔️ स्वामित्व वाली कृषि भूमि (खसरा नंबर)
✔️ किसान का मोबाइल नंबर और आधार नंबर
✔️ किसान की सभी कृषि भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड
इस प्रणाली से यदि कोई किसान अपनी जमीन बेचता या खरीदता है, तो उसका रिकॉर्ड स्वतः अपडेट हो जाएगा।
फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कैसे करें?
राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर 5 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक विशेष किसान रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन किया है।
शिविर में किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
✅ आधार कार्ड (किसान के नाम पर)
✅ खसरा नंबर और भूमि से जुड़े दस्तावेज
✅ मोबाइल नंबर
✅ बैंक खाता विवरण (यदि आवश्यक हो)
इन दस्तावेजों के आधार पर किसानों को मौके पर ही यूनिक 11 अंकों की फार्मर आईडी जारी की जाएगी।
शिविरों में उपलब्ध अन्य सरकारी सेवाएं
राजस्थान सरकार ने यह भी घोषणा की है कि इन शिविरों में कई अन्य सरकारी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी:
✔️ जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना
✔️ लंबित पट्टों का निस्तारण
✔️ विमुक्त, घुमंतु और अर्ध-घुमंतु समुदायों के लिए पट्टा आवंटन
✔️ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन
✔️ परिसंपत्ति रजिस्टर का संधारण
शिविरों का समय
⏳ प्रातः 9:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक
मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ पलनीचामी के अनुसार, यह शिविर पंचायती राज विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों की देखरेख में संचालित होंगे।
क्यों जरूरी है यह योजना?
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में, राजस्थान सरकार किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए यह बड़ा कदम उठा रही है।
जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जयपुर जिले में इन शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान Farmer ID Registration करवा सकें।
राजस्थान किसान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बेहद सरल
✅ राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 5 फरवरी 2025 से शिविर आयोजित किए जाएंगे।
✅ किसान अपनी कृषि भूमि से संबंधित ग्राम पंचायत के शिविर में जाकर फार्मर आईडी बनवा सकते हैं।
✅ इसके लिए किसान को सिर्फ आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और नवीनतम जमाबंदी दस्तावेज साथ लेकर आना होगा।
✅ शिविर कार्यक्रम की जानकारी www.rjfr.agristack.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
फार्मर आईडी: हर किसान के लिए 11 अंकों की यूनिक पहचान
किसान रजिस्ट्री, एग्रीस्टैक परियोजना के तहत भारत सरकार की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत, प्रत्येक किसान को “आधार” आधारित 11 अंकों की यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे वह डिजिटल रूप से अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेगा।
✅ किसान www.rjfr.agristack.gov.in पोर्टल पर जाकर अपनी फार्मर आईडी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
✅ भूमि संशोधन (खसरा जोड़ने या हटाने) के लिए किसान को पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक या तहसीलदार से संपर्क करना होगा।
✅ इस योजना से राज्य के सभी किसानों के भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित किया जाएगा।
किसानों को कैसे मिलेगा फायदा?
✅ बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के, सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा।
✅ PM Kisan Yojana, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं में स्वतः जुड़ने की सुविधा।
✅ न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी।
✅ फसल बीमा योजना का लाभ डिजिटल तरीके से मिलेगा।
✅ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से कृषि ऋण प्राप्त करना आसान होगा।
✅ किसानों को डिजिटल कृषि सेवाओं और बाजारों तक सीधी पहुँच मिलेगी।
✅ सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और लाभ सही किसान तक पहुंचेगा।
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार की Farmer ID Registration योजना किसानों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आ रही है।
✔️ अब प्रत्येक किसान को डिजिटल पहचान मिलेगी।
✔️ सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और सरल तरीके से मिलेगा।
✔️ फसल बीमा, MSP और PM Kisan जैसी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।
✔️ किसानों को बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी।
अगर आप राजस्थान के किसान हैं, तो 5 फरवरी से अपने नजदीकी ग्राम पंचायत में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं और इस योजना का लाभ उठाएं!