Land Registry New Rules: जमीन रजिस्ट्री के बदले नियम: 2025 में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी आसान

जमीन रजिस्ट्री के बदले नियम : नई दिल्ली अगर आप जमीन खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि 2025 में जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। ये नए नियम पूरे देश में लागू होंगे और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को पहले से ज्यादा सरल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएंगे। भारत सरकार ने इन बदलावों का उद्देश्य भ्रष्टाचार कम करना और डिजिटल तकनीक के जरिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाना बताया है। आइए जानते हैं इन Land Registry New Rules 2025 के बारे में विस्तार से।

जमीन रजिस्ट्री 2025 के 4 नए नियम

1. डिजिटल रजिस्ट्री प्रक्रिया

2025 में Digital Land Registry को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। अब रजिस्ट्री के लिए लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी।

  • ऑनलाइन आवेदन: रजिस्ट्री के लिए आवेदन अब ऑनलाइन पोर्टल पर किया जा सकता है।
  • डॉक्यूमेंट्स अपलोड: सभी आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
  • ई-साइन: अब रजिस्ट्री को डिजिटल सिग्नेचर के जरिए प्रमाणित किया जाएगा।

2. बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य

Land Registration Process को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए अब बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।

  • आधार लिंक: रजिस्ट्री के दौरान आधार कार्ड से पहचान सत्यापन किया जाएगा।
  • फिंगरप्रिंट और फेशियल रिकग्निशन: धोखाधड़ी रोकने के लिए फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

3. एकीकृत भूमि रिकॉर्ड

2025 में अब Integrated Land Records सिस्टम लागू किया गया है।

  • डिजिटल नक्शा: प्रॉपर्टी का डिजिटल नक्शा पोर्टल पर उपलब्ध होगा।
  • एक क्लिक पर जानकारी: किसी भी प्रॉपर्टी की मालिकाना हक और उसके विवाद की जानकारी अब ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है।
  • विवादमुक्त रजिस्ट्री: सरकार सुनिश्चित कर रही है कि विवादित जमीन की रजिस्ट्री रोकी जाए।

4. ई-स्टांपिंग और जीआईएस तकनीक

रजिस्ट्री प्रक्रिया में e-Stamping और GIS Mapping तकनीक को शामिल किया गया है।

  • ई-स्टांपिंग: अब स्टांप पेपर खरीदने की झंझट खत्म हो गई है। e-Stamping से प्रक्रिया पारदर्शी होगी।
  • GIS Mapping: जमीन के भौगोलिक स्थान और सीमा की सटीक जानकारी जीआईएस तकनीक से सुनिश्चित की जाएगी।

जमीन रजिस्ट्री के नए नियमों के फायदे

1. भ्रष्टाचार में कमी

डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया से बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी।

2. समय की बचत

ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया समय बचाने में मदद करेगी। अब दस्तावेजों को सत्यापित कराने और लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी।

3. फ्रॉड से बचाव

बायोमेट्रिक और आधार सत्यापन के कारण जाली दस्तावेजों और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी।

4. संपत्ति विवादों का समाधान

डिजिटल रिकॉर्ड्स और GIS Mapping के जरिए विवादित प्रॉपर्टी की पहचान करना आसान होगा।

कैसे करें रजिस्ट्री 2025 के नए नियमों के तहत?

  1. ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करें: सबसे पहले राज्य सरकार के भूमि रजिस्ट्री पोर्टल पर रजिस्टर करें।
  2. दस्तावेज अपलोड करें: प्रॉपर्टी से संबंधित सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करें।
  3. फीस का भुगतान करें: ई-स्टांपिंग के जरिए रजिस्ट्री फीस का भुगतान करें।
  4. बायोमेट्रिक सत्यापन: आधार कार्ड और बायोमेट्रिक के जरिए अपनी पहचान सत्यापित कराएं।
  5. डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करें: प्रक्रिया पूरी होने के बाद डिजिटल रजिस्ट्री सर्टिफिकेट प्राप्त करें।

2025 में जमीन रजिस्ट्री क्यों है खास?

2025 में जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाकर सरकार ने इसे हर नागरिक के लिए सुलभ बना दिया है। इन बदलावों का उद्देश्य न केवल प्रक्रिया को सरल बनाना है, बल्कि संपत्ति विवादों को कम करना और भूमि रजिस्ट्री को पूरी तरह सुरक्षित बनाना भी है।

निष्कर्ष

Land Registry New Rules 2025 से जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। डिजिटल रजिस्ट्री, बायोमेट्रिक सत्यापन, और GIS Mapping जैसी सुविधाओं ने इसे पहले से ज्यादा सुरक्षित और आसान बना दिया है। यदि आप जमीन खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो इन नए नियमों का लाभ उठाएं और अपनी रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और परेशानी मुक्त बनाएं।

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